Center had denied purposal of inclusion of 17 most backward castes in scheduled caste

Putting an end to the decade long campaign of the Samajwadi party, the Center has rejected the proposal of the UP government for the inclusion of 17 Most backward castes (MBCs) in schedule caste list.  In last ten years the Center has rejected this proposal of the UP government for three times. The process was initiated by the then chief minister Mulayam Singh Yadav in 2005. The proposal was first rejected by the Center in 2006. 

In anticipation of the approval by the Center the state government had also amended the UP Public Services (Reservation for Schedule Castes, Sch

edule Tribes and Other Backward Castes) Act, 1994, to include these Most Backward Castes in the SC category. The MBCs include Banjara, Kahar, Kashyap, Kewat, Nishad, Bind, Bhar, Prajapati, Rajbhar, Batham, Gaur, Tura, Majhi, Mallah, Kumhar, Dheemar and Machhua. The amendment was however stayed by the Allahabad high court.

The Samajwadi party for mobalising the popular support for its campaign had also organized state wide RsSamajik Nyay Adhikar Yarta’ several times in last eight years. The first Yatra was taken out in 2007, than in 2009 ahead of the Lok Sabha elections and also in 2011 ahead of the state assembly elections in March 2012. The last such Yatra was taken out from November 2013 to March 2014 ahead of the parliament elections. The Yatra were led by the mining minister Gyatri Prajapati

The BSP had consistently opposed the proposal by the Samajwadi party as it apprehended that objective of the move was more to dent its vote bank rather than benefitting the 17 MBCs. The Mayawati led BSP government had also made the same recommendation to the Center in 2008. . However the then Chief minister Mayawati added the condition that the 17 MBCs be added in SC list after the expansion of the quota for the dalits and the constitution be amended for the purpose.

After the Samajwadi party was voted to power in March 2012, the Akhilesh Yadav government again pursued the matter with the Center. In 2013 November Akhilesh Yadav also met the then Prime Minister Manmohan Singh to reiterate the UP’s demand for the inclusion of 17 MBCs caste into SC list.  The outgoing UPA government in March 2014 citing the study undertaken by the office of the Registrar general and census commissioner of India  (ORGI) rejected  the proposal saying it was neither Rs feasible’ not backed by the social indicators about the 17 MBCs castes.

With the NDA government taking over at the Center in May 2014, UP government sent a fresh proposal to the Center for the same. The matter was again referred to the Registrar general and census commissioner of India under the Union home ministry. The registrar general sough a 17 point clarifications and ethnographic study data about the 17 castes.  The  ORGI in its latest report in 2015 said RsRs the proposal has already been examined twice , the justification offered by the UP government  is that 52 percent of the  17 castes were victims of tangible form of social disability, the state government could not substantiate its claim on the basis of the ethnographic sources’’. The ORGI further said RsRsthe historical ethnographic literature  and contemporary study of Indian  communities brought out by  the anthropological survey of India  do not  corroborate the fact that castes like  Kahar, Kewat  and fisherman were subjected to any tangible form of untouchability’’.

The Union minister for social Justice and empowerment Thawar Chand Gehlot informed the UP chief minister that ORGI has rejected the proposal.  Chief Minister it his third letter to the NDA government has again requested the 17 MBCs in SC list.

Vishambhar Nishad, Rajya Sabha MP of the Samajwadi party said the party will intensify the campaign for the inclusion of the 15MBCs in SC list. The two MBCs Kumhar and Prajapati were deleted after the Allahabad high court in February 2014 had ordered for their inclusion in SC list. RsRsThe SP had organized a big dharna at Jantar Mantar in Delhi on July 29, but it was postponed  due to the death of the former President APJ kalam, now the dharna would be held on December 2’’, said Vishambhar Nishad.

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Scheduled caste status and further nomadic tribe status for Rajbhar caste in SP portforlio

Chief Minister Akhilesh Yadav on Saturday announced that his government had sent its recommendation for inclusion of 17 Most Backward Castes (MBC) in Scheduled Caste (SC) list, to the Centre on Friday.

Akhilesh also declared April 5 as public holiday to mark the birth anniversary of Maharaja Nishad Raj.

Gayatri Prajapati, Minister of State for Irrigation, had organised a sammelan of 17 MBCs at Samajwadi Party (SP) headquarters today. The function was attended by Akhilesh and Cabinet Minister Shivpal Yadav. Thousands of workers belonging to the 17 MBCs braved the incessant rain and attended the programme.

Prajapati, who represents Amethi seat, had made elaborate arrangements as several screens were set up both inside and outside the party office. "Prajapati has done a good job. He has converted a sammelan into a rally. He deserves credit for it. We will surely promote such persons from MBC communities," Akhilesh said.

"Though Netaji is not present in this sammelan, I knew he would have asked me the status about the letter. I inform you that my government has sent the letter yesterday only to the Centre for inclusion of 17 MBCs in SC list," Akhilesh added.

Further, on the demand of Nishad community, Akhilesh announced that April 5 will now be a public holiday to mark the birth anniversary of Maharaja Nishad Raj. "You have demanded it and I will fulfill it. It is necessary so that there is discussion among the people about the holiday and the great persons of your community becomes known to all," Akhilesh added.

Earlier, Mulayam Singh Yadav during his regime had passed the resolution in the state cabinet in February 2004 and had sent recommendation to the Centre for inclusion of these castes in SC list in December 2004. Later, Mulayam went ahead and issued a government order on 10 October 2005 giving SC benefits to these castes, which was, however, struck down by the High Court.

Mayawati after assuming charge recalled the recommendation of SP regime on 6 June 2007 and later rejected it.

The SP, in its poll manifesto, had assured to get these castes included in the SC list. The 17 different castes include Bhar, Rajbhar, Kahar, Kashyap, Kewat, Machua, Mallah, Kewat, Nishad, Kumhar, Prajapati, Dhiver, Bind, Biyar, Batham, Gond and Tairaha. Presently these communities are included in the OBC list. "The SP is always sympathetic towards you all. Netaji had raised the issue of caste census and he was successful in it. There are several sub-castes which are not even registered now," Akhilesh said.

Prajapati raised the issue of non-issuance of SC certificates to Gond caste in some districts. "Several District Magistrates (DMs) do not issue SC certificates. We need to take some measures," he said. On this Akhilesh assured that soon such things will be rectified as Gond community is already in the SC list.

He also said that the upcoming budget will have sufficient allocation for these communities. On the 22-point memorandum given to him, Akhilesh assured that all demands will be fulfilled after examination and assured that some of them — awas for fishermen commuity, land allottment to potters, nomadic tribe status to Rajbhars — will soon be fulfilled.

Shivpal, too, had described the association of SP with MBCs and assured all help. During the function, however, a group of Turaiha community members raised objections claiming that their community is already listed on serial number 66 in SC list. There is no point in recommending it, but the DM should be asked to issue SC certificates, they added.

Later, talking to mediapersons, Akhilesh blamed the Centre for price hike. "Only the central government is responsible for price hike. Just check how many times they have increased petrol prices. We have not raised the tax on petrol even once during 11 months. State governments are facing the brunt of poor policies of the Centre. Our party will raise it in parliament and the state governments should exert pressure on the Centre," he added.

Source: IndianExpress

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राजभर समेत 17 जातियों के आरक्षण हेतु संसद में हंगामा एवं स्थगन

17 जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कराने के लिए प्रदेश की दो धुर विरोधी समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी ने संसद को सिर पर उठा रखा है। सपा ने बुधवार को दोनों ही सदनों में इसी मुद्दे पर सरकार के जवाब की मांग को लेकर भारी हंगामा किया। राज्यसभा में तो सिर्फ इसी मुद्दे पर हंगामे के चलते कार्यवाही ही नहीं चल सकी। शोर-शराबे में बसपा भी पीछे नहीं रही।
बाद में, सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि उत्तर प्रदेश की कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धींवर, विंद, भर, राजभर, बाथम, तुरहा, गौड़, मांझी और मछुआ जातियों की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। फिर भी केंद्र ने अब तक कुछ नहीं किया है। मुलायम के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि इन पिछड़ी 17 जातियों की समस्या की जड़ ही सपा है। उसके चलते ही ये जातियां उन सुविधाओं से भी वंचित हो गईं, जो उन्हें पहले मिलती थीं। बसपा ने अपनी पिछली सरकार में उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल कराने की पहल की थी और अब इस मुद्दे को संसद में उठा रही है।
इससे पहले, राज्यसभा में कार्यवाही पर सिर्फ यही मुद्दा हावी रहा। सदन की कार्यवाही शुरु होते ही सपा संसदीय दल के नेता प्रो. रामगोपाल यादव व मुख्य सचेतक नरेश अग्रवाल अपनी जगह पर खड़े होकर प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कराने के लिए सरकार से जवाब देने की मांग करने लगे। जबकि पार्टी के दूसरे सदस्य अरविंद कुमार सिंह, आलोक तिवारी, चौधरी मुनव्वर सलीम सभापति के आसन के पास जाकर नारेबाजी करने लगे। उसी समय बसपा के ब्रजेश पाठक, मुनकाद अली, अवतार सिंह करीमपुरी व दूसरे सदस्य सभापति के आसन के दूसरी तरफ आकर इसी मुद्दे पर नारेबाजी करने लगे। यही सिलसिला 11 बजे, 12 बजे और फिर दो बजे दोहराया गया। उसके बाद सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए ही स्थगित कर दी गई।

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17 most backward castes of Uttar Pradesh will get scheduled caste status

Uttar Pradesh Vidhan Sabha passed a resolution asking the Centre to include 17 most backward castes of the state into the list of Scheduled Castes (SC) category.

In the resolution presented by state Social Welfare Minister Avdhesh Prasad and passed by the voice vote, it was stated that in a detailed study by UP SC/ST research and training institute, these 17 castes have been found deserving to be included in the list of Scheduled Castes (SC).

According to the study, the castes- 'kahar', 'kashyap','kewat', 'mallah', 'nishad','kumhar', 'prajapati', 'dheevar','bind', 'bhar', 'rajbhar', 'dheemar', 'batham', 'turha', 'godia', 'manjhi' and 'machua' are deserving to be included in the list.

The Samajwadi Party government led by Mulayam Singh Yadav had also initiated a move for the inclusion of these castes in the list.

As per article 341 of the Constitution, Parliament has to pass a resolution for inclusion of any caste in the Scheduled Castes list and the state legislature can only make a recommendation in this regard.

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उत्तर प्रदेश में राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर होती राजनीति

जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार द्वारा हर स्तर पर व हर मामले में घनघोर जातिवादिता करने के कारण ख़ासकर अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की ज्यादातर जातियों में छाये व्यापक आक्रोश व नाराज़गी की ओर से ध्यान हटाने के लिए सपा नये-नये शिगूफ़े छोड़कर लोगांे को साजि़श के तहत एक बार फिर वैसे ही धोखा देने व उनका भारी नुक़सान करने का प्रयास कर रही है जैसाकि भारी नुक़सान वर्ष 2003 से 2007 के दौरान पिछली सपा सरकार के कार्यकाल में इन वर्गों का किया गया था, जिस गहरी साजि़श के प्रति ख़ासकर इस समाज के लोगों को बहुत ही सजग व सतर्क रहने की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि सपा की जातिवादी मानसिकता का जो वीभत्स रूप आज उत्तर प्रदेश सरकार में देखने को मिल रहा है, वह कोई नई बात नहीं है, बल्कि वर्ष 2003 से 2007 के बीच श्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में भी इसका क्रूर रूप देखने को मिला था जब एक सोची-समझी साजि़श के तहत् अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की 12 जातियों, यथा 1. कहार, कश्यप 2. केवट, मल्लाह, निषाद 3. कुम्हार, प्रजापति 4. धीवर 5. बिन्द 6. भर, राजभर 7. धीमर 8. बाथम 9. तुरहा 10. गौंड 11. मांझी 12. मछुआ जातियों को एक अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग घोषित कर दिया था, जबकि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आकर, संविधान की धारा 341 व 342 एवं माननीय न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के माध्यम से संसद के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसी कारण ही पिछली सपा सरकार के इस फैसले को ग़ैर-क़ानूनी व असंवैधानिक मानते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने इसके लागू करने पर रोक लगा दी थी, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ था कि अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की इन जातियों को इनके आरक्षण का लाभ ख़ासकर सरकारी नौकरी व शिक्षा में काफी लम्बे समय तक नहीं मिल पाया और फिर इस दौरान इनके आरक्षण का बचा लाभ एक जाति विशेष के लोग ही तब तक प्राप्त करते रहे। फिर जब अन्ततः मई सन् 2007 में बी.एस.पी. सरकार बनने पर अन्य पिछड़े वर्गों की उपरोक्त 12 जातियांे को दोबारा आरक्षण का लाभ पुनः बहाल करने की व्यवस्था की गयी और साथ ही दिनांक 04 मार्च, 2008 को पत्र लिखकर अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ओ.बी.सी. की सूची से हटाकर अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सुश्री मायावती जी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से पत्र लिखा गया, क्योंकि अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा ही विभिन्न जातियों को सूची में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की जिन 16 जातियों को अनुसूचित जाति (एस.सी.) की सूची में शामिल करने की मांग की गयी थी उन जातियों के नाम इस प्रकार है:- 1. कहार, कश्यप 2. केवट, मल्लाह, निषाद 3. कुम्हार, प्रजापति 4. धीवर 5. बिन्द 6. भर, राजभर 7. धीमर 8. बाथम 9. तुरहा 10. गौंड़ 11. मांझी 12. मछुआ 13. लोनिया 14. नोनिया 15. लोनिया-चैहान 16. धनकर, क्योंकि उपर्युक्त वर्जित इन ओ.बी.सी. जातियों के लोगों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति आज़ादी के बाद के लम्बे वर्षों में कांग्रेस, बी.जे.पी. एवं अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में अत्यन्त दयनीय बनी रही है। इतना ही नहीं, इन ओ.बी.सी. जातियों की स्थिति में कुछ बेहतरी लाने के उद्देश्य से बी.एस.पी. का यह प्रयास आज भी संसद के बाहर व संसद के भीतर लगातार जारी है। अभी-अभी इसी सप्ताह दिनांक 04 सितम्बर सन् 2013 को संसद में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित विधेयक पर बोलते हुये भी बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने केन्द्र सरकार से मांग की कि ओ.बी.सी. की 16 जातियों को एस.सी. अनुसूची में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव तत्कालीन बी.एस.पी. सरकार द्वारा भेजा हुआ है, उस लम्बित मामले पर तुरन्त कार्रवाई करते हुये उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।
साथ ही, उनकी शुरू से ही यह मांग रही है कि इनका आरक्षण का अनुपात भी उसी क्रम में बढ़ जाना चाहिये, ताकि इन वर्गों के लोगांे को जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, वह बिना किसी रूकावट या बाधा के जारी रहे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में बी.एस.पी. की अब तक की सभी चार सरकारों में सर्वसमाज के साथ-साथ ओ.बी.सी. वर्गांे का भी ख़ास ख़्याल रखा गया। माननीया बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में वर्ष 1995 में बनी   बी.एस.पी. की पहली सरकार में इन वर्गों के हित व कल्याण को मज़बूती प्रदान करने के लिए पहली बार अलग से ‘‘पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग‘‘ बनाया गया और पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफ़ारिश पर अन्य पिछड़े वर्ग की 21 मूल जातियों में 37 उपजाति/उपनाम को जोड़कर उन वर्गों के लोगांे का सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में आरक्षण का लाभ देकर इन्हें आगे बढ़ने का मौक़ा दिया गया। फिर वर्ष 1997 के दूसरे शासनकाल में अन्य बातों के अलावा उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में इनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 13 और उप-जातियों को अतिरिक्त रूप में अनुसूचित-एक में सम्मिलित किया गया। तीसरे व चैथे शासनकाल में और भी ज़्यादा दूरगामी प्रभाव वाले काम अन्य पिछड़े वर्गों के हित व कल्याण के लिए किये गये, जबकि इसके विपरित सपा सरकार अब तक अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत् काम करते हुये इन वर्गों के लोगांे के खि़लाफ नकारात्मक, भेदभावपूर्ण एवं उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाकर इनका,े इनके क़ानूनी हक़ से दूर रखती रही है, जिसके विरूद्ध सर्वसमाज के साथ-साथ इन वर्गों के लोगांे में व्यापक आक्रोश जग-ज़ाहिर है। और उनके इस प्रकार के अनेकों युग-परिवर्तनीय व ऐतिहासिक कामों के लिये सर्वसमाज में से ख़ासकर अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) वर्गों के लोग बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एवं अपने देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका बहन कुमारी मायावती जी का तहेदिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने अभी तक के चारों शासनकाल के दौरान सदियों से उपेक्षित इन ओ.बी.सी. वर्गों के लोगों की दयनीय सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाकर समाज व देश की मुख्य धारा में लाने के लिये ईमानदारी से ठोस व बुनियादी काम किया है और साथ ही विरोधी पार्टियों की इन वर्गों के प्रति जातिवादी व विद्वेषपूर्ण नीति के तहत इन्हें नुक़ासान पहुँचाते हुये इन्हें आगे ना बढ़ने देने की साजि़श को भी नाकाम किया है।

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